वहीं 50 से अधिक जर्जर मकान में किराएदारी का विवाद चल रहा है।

विवाद कोर्ट में लंबित होने के चलते नगर निगम प्रशासन भी कोई कार्रवाई करने बचती है।

निगम का यही लचीलापन भवन मालिकों के बचने का मुफीद हथियार साबित होता है। मनमानी की छूट और लचीला नियम बने जानलेवा नगर निगम ने चिन्हित जर्जर भवनों को गिराने के लिए उनके स्वामियों को नोटिस जारी तो किया लेकिन उसमें शर्तें ऐसी रखीं जिससे किसी भवन का ध्वस्तीकरण संभव नहीं है।

चाहे वह कितना भी जर्जर क्यों न हो।

मरम्मत के विकल्प के चलते भवन स्वामी उसका लाभ ले लेते हैं। जर्जर भवनों के लिए बरसात में खतरे की घंटी बरसात में जर्जर भवनों के लिए खतरे की घंटी है।

इस क्रम में छह जुलाई को बारिश से दशाश्वमेध क्षेत्र के खालिसपुरा स्थित पंचकोट महादेव मंदिर भवन का एक हिस्सा ढह गया था।

यह संयोग था कि कोई हताहत नहीं हुआ।

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