अब उत्तर प्रदेश में नहीं कर सकते पांच वर्षों तक बिजली की दरों में वृद्धि काशी में बिजली दर की सुनवाई में उपभोक्ता परिषद ने बिजली कंपनियों की बोलती बंद कर दी।

कहा, देश का कोई कानून नहीं जो उत्तर प्रदेश में अगले पांच वर्षों तक बिजली दरों वृद्धि कर सके।

बिजली कंपनियां एक साथ 40 प्रतिशत दरों में कमी करें या तो अगले 5 वर्षों तक बिजली दरों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हो सकती। कहा, प्रदेश के उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर 33122 करोड़ सरप्लस है।

ऐसे में बिजली दर घटनी चाहिए।

परिषद अध्यक्ष ने पूर्वांचल निगम में हर साल 1220 करोड़ की हो रही बिजली चोरी व विद्युत दुर्घटनाओं पर अफसरों को आड़े हाथों लिया। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड प्रबंध निदेशक शंभू कुमार ने कहा कि कैंपाकोला प्लांट का बिजली कनेक्शन बड़े भार का है।

इसके तहत उन्हें उपकेंद्र भी बनाना है और लाइन भी खींचनी है।

प्लांट तक लाइन ले जाने के रास्ते में रेलवे लाइन आ रही है।

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