समस्याओं का तुरंत नहीं होता समाधान उन्होंने कहा कि जिन समस्याओं का निदान तत्काल संभव नहीं है, उसकी जानकारी सरकार तक पहुंच रही है।

हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार हेडक्वार्टर से नहीं बल्कि गांवों से चल रही है।

गांवों को मजबूत किए बगैर राज्य सशक्त नहीं बन सकती है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार व्यापारियों की नहीं बल्कि आमजन व किसानों की तरक्की के लिए काम कर रही है।

किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है।

मौसम परिवर्तन को ध्यान में रखकर वैकल्पिक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिरसा हरित ग्राम योजना, दीदी बाड़ी योजना और मुख्यमंत्री पशुधन योजनाओं से किसानों की स्थिति बदली है।

कहा कि उनकी सरकारी आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़े,अल्पसंख्यक, किसान व मजदूर, बूढ़े- बुजुर्ग,महिला व युवाओं के लिए नया आयाम गढ़ा है, जिससे भाजपा टेंशन में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के पास झारखंड की रॉयल्टी मद में एक लाख 36 हजार करोड़ रुपये बकाया है।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने छह किस्तों में राशि भुगतान करने का आदेश केंद्र को दिया है। सीएम सोरेन ने झारखंड को बताया सोने की चिड़िया उन्होंने कहा कि हम अपना हक व अधिकार लड़ कर लेंगे।