नक्सल विरोधी ऑपरेशन में अहम सफलता मिली  शाह ने बैठक में ऑपरेशन और विकास के बीच तालमेल पर जोर दिया।

इसके तहत पुलिस महानिदेशकों को हर हफ्ते नक्सली विरोधी आपरेशन की समीक्षा करने और मुख्य सचिवों को हर 15 दिन पर विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करने को कहा गया।नक्सलियों के सिकुड़ते जनाधार का आंकड़ा पेश करते हुए शाह ने कहा कि 2010 में देश के 107 जिले और 565 थाने नक्सल प्रभावित थे, जोकि अब 42 जिलों और 171 थानों तक सिमटकर रह गए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के दौरान नक्सल विरोधी आपरेशन में अहम सफलता मिली है और पिछले 10 सालों में नक्सली मुठभेड़ों 53त्‍‌न, सुरक्षा बल के जवानों की मौत में 73त्‍‌न और आम नागरिकों के मारे जाने की वारदातों में 69त्‍‌न की कमी आई है।

एनआइए और ईडी ने नक्सलियों के पूरे वित्तीय तंत्र को तोड़ने में मदद की है। तेंदु पत्ता की खरीद में नक्सली फंडिंग? तेंदु पत्ता की खरीद में नक्सली फंडिंग की आशंका को खत्म करने के लिए नई खरीद नीति बनाई जा रही है।

इसी तरह से नक्सलियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में तेजी लाने के लिए एनआइए की तर्ज पर गठित राज्य जांच एजेंसी (एसआइए) को मजबूत किया जाएगा। संविधान में फिर नहीं आ सकता अनुच्छेद 370 शाह ने दो टूक कहा कि अनुच्छेद 370 और 35ए संविधान से निरस्त हो चुके हैं और अब यह कभी संविधान का हिस्सा नहीं बनेंगे।

शाह ने नेशनल कांफ्रेंस के घोषणापत्र में अनुच्छेद 370 और 35ए को वापस संविधान में लाने के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए ये बात कही।

साथ ही कहा कि उनसे गठबंधन करने वाली कांग्रेस को जबाव देना चाहिए कि वह इसका समर्थन करती है या नहीं। यह भी पढ़ें: Amit Shah Interview: कश्मीर के चुनाव ने भी साबित कर दिया 370 हटाने का फैसला सही, दैनिक जागरण से खास बातचीत में बोले अमित शाह यह भी पढ़ें: ओडिशा में गठबंधन, आरक्षण और रायबरेली सीट पर क्‍या बोले अमित शाह? केजरीवाल की अंतरिम जमानत को लेकर दिया यह जवाब ।

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