मुख्यमंत्री इन प्राधिकरणों के अध्यक्ष होंगे प्राधिकरण में स्थानीय विधायकों में से एक विधायक को इसका उपाध्यक्ष मनोनीत किया जाएगा।

क्षेत्रीय विधायक इन प्राधिकरणों के सदस्य होंगे।

मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव अथवा सचिव इन पांचों प्राधिकरणों के सदस्य सचिव होंगे।

मुख्यमंत्री इन प्राधिकरणों के अध्यक्ष होंगे।

इससे पहले पूर्ववर्ती सरकार में स्थानीय विधायकों को ही अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा रही थी।

मंत्रालय में आयोजित बैठक में मंत्रिमंडल ने पांचों प्राधिकरणों के पुनर्गठन एवं निधि नियम के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। भाजपा ने जो नियम बनाए कांग्रेस ने उसे 2019 में बदल दिया था वर्ष 2004-05 में बस्तर, सरगुजा एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का गठन तत्कालीन सरकार ने किया था।

वर्ष 2012 में भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछडावर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया।

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