- होम >>
नीतीश सरकार एक्शन मोड में, 2005 से अब तक संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों का ब्योरा तलब; 3 दिनों के अंदर...
- न्यूज़
- Thursday | 7th November, 2024
विभाग के सूत्रों ने बताया कि इसी प्रकार वे इंटरनेट मीडिया प्रबंधन, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च लंबित में मामलों के साथ ही प्रति शपथ पत्र कारण पृच्छा की समीक्षा करेंगे।
इसी कड़ी में 2024-25 में मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए लंबित योजना-परियोजना समेत अन्य बिंदुओं पर समीक्षा करेंगे।
सरकार ने अपने निर्णय से सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव के साथ ही अन्य को अवगत करा दिया है। ये भी पढ़ें- Bihar Teacher Transfer: शिक्षक स्थानांतरण को लेकर जल्द से जल्द करें आवेदन, 22 नवंबर लास्ट डेट; पढ़ें डिटेलये भी पढ़ें- Ayushman Card: सरकारी से दोगुने आयुष्मान लाभार्थियों ने निजी अस्पतालों में कराया उपचार, जानें क्या है कारण? ।
If You Like This Story, Support NYOOOZ
Your support to NYOOOZ will help us to continue create and publish news for and from smaller cities, which also need equal voice as much as citizens living in bigger cities have through mainstream media organizations.
डिसक्लेमर :ऊपर व्यक्त विचार इंडिपेंडेंट NEWS कंट्रीब्यूटर के अपने हैं,
अगर आप का इस से कोई भी मतभेद हो तो निचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखे।