तेजस्वी ने कोर्ट के इस फैसला पर सवाल उठाया कि बिना अध्ययन आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है।

उन्होंने आगे कहा कि भाजपा सरकार ने भी बिना संशोधन ईडब्ल्यूएस को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया।

तब सवाल नहीं उठे।  85 प्रतिशत आरक्षण देने का नया बिल लाए सरकार- तेजस्वीनेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हमारी मांग है कि आज बहुजन समाज की आबादी 85 प्रतिशत है तो उसे आरक्षण का लाभ मिले।

इसके लिए सरकार कमेटी बनाए या फिर 85 प्रतिशत आरक्षण देने का नया बिल लाए।

जिसे क्रेडिट लेना हो ले ले, मगर बहुजन समाज को उसका अधिकार मिलना चाहिए हमारी चिंता यही है। यहां बता दें कि जाति आधारित गणना के बाद राज्य सरकार ने आरक्षण के 50 प्रतिशत दायरे को बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया था।

हालांकि कोर्ट ने सरकार के इस विधेयक पर रोक लगा दी है।आज विपक्ष के नेता संविधान की मूल भावना को कमजोर करने, जीविका दीदियों और समूहों के ऋण को माफ करने और उद्योगपति गौतम अदाणी की गिरफ्तारी जैसी मांगो के साथ विधानसभा की विधायी गतिविधियां प्रारंभ हो इसके पूर्व ही सदन परिसर में पोस्टर और प्लेकार्ड लेकर प्रदर्शन किया। महागठबंधन के नेताओं की मांग थी कि पिछड़ा, अति पिछड़ा के साथ ही आउट सोर्सिंग से राज्य सरकार की नौकरियों में आए लोगों को 65 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाए। यह भी पढ़ें-Bihar Politics: पशुपति के बेटे ने बढ़ाई चिराग की टेंशन, बिहार में सियासी पारा हाई; गांव-गांव में हो रही चर्चा Bihar Pacs Election Updates: बिहार में पैक्स चुनाव में फायरिंग, पुलिस पर हमले की कोशिश; फर्जी वोटर पर एक्शन ।