यही नहीं, गौतमबुद्धनगर में भी यमुना प्राधिकरण में वाद का कागजी दस्तावेज रिसीव करा दिया गया, जिसके बाद प्राधिकरण ने नौ भुखंड रोकर बाकी का ड्रा करा दिया। उधर, आवेदनकर्ताओं ने बताया कि आवासीय भूखंड योजना में शर्त थी कि यदि यमुना से कोई वाणिज्यिक, संस्थागत, औद्योगिक भूखंड आवंटित है, तो वह पांच प्रतिशत आरक्षित श्रेणी में आवेदन कर सकता है।

यमुना प्राधिकरण ने बिल्डअप क्योस्क की योजना वर्ष 2021 में निकाली थी। यह भी पढ़ें- हरियाणा से लंबी यात्रा का प्लान है तो कर दें कैंसिल, शपथ समारोह पर पंचकूला जाएंगी 133 बसें; लोकल रूट भी होंगे प्रभावित बता दें कि 9.04 वर्ग मीटर का क्योस्क आठ लाख का था, जिसे बोली लगाकर नीलामी में 21 लाख रुपये में आवंटित कराया गया, जिसकी चेक लिस्ट 14 मार्च 2024 को जारी की गई।

पांच मई को अलॉटमेंट लेटर मिला।

25 जुलाई को कब्जा लिया और जुलाई में फंक्शन का सर्टिफिकेट मिल गया। यह भी पढ़ें- Jharkhand Election: राहुल-तेजस्वी आ रहे रांची, JMM के साथ सीट बंटवारे पर होगी डील; लागू होगा पुराना फॉर्मूला? भूखंड (वर्ग मीटर)-भूखंड संख्या-कृषक श्रेणी(17.5 प्रतिशत)-फंक्शनल औद्योगिक, वणिज्यिक, संस्थागत (5 प्रतिशत)-सामान्य श्रेणी (77.5 प्रतिशत) 120 -84-15-04-65 162-77-13-04.60 200-03-01-00-02 300-131-23-07-101 500-40-07-02-31 1000-18-03-01-14 4000-08-01-00-07 आरक्षित कोर्ट से जिन्हें सामान्य श्रेणी में शामिल किया गया है।

उन्होंने जीएसटी की जानकारी से अवगत नहीं कराया है, न ही माप तौल विभाग का प्रमाण पत्र जमा कराया है।

हालांकि नौ भूखंड रोककर ड्रा सपन्न कराया गया है।

- डा अरूणवीर सिंह, सीईओ, यमुना प्राधिकरण वाणिज्यिक श्रेणी में 300 वर्ग मीटर का आवासीय भूखंड के लिए आवेदन किया था।

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