प्राधिकरण सीईओ डा लोकेश एम ने बताया कि इन बिल्डरों को कई बार नोटिस जारी कर बैठक में बुलाया गया लेकिन अब तक न तो इन लोगों ने सहमति दी है और न ही यह बैठक में उपस्थित हुए।

ऐसे सभी बिल्डरों का भूखंड निरस्त किया जाए। साथ ही अनसोल्ड इनवेंट्री (बिना बिका फ्लैट) को सील कर अपने कब्जे में किया जाएगा।

अनसोल्ड इनवेंट्री को बेचकर प्राधिकरण बकाया वसूल करेगा।

आर्थिक अपराध शाखा को जांच देकर यह भी पता करेगा कि आखिर इन्होंने फ्लैट खरीदारों से जो रकम वसूल की उसके किस रास्ते से कहां पर ट्रांसफर किया है। बिल्डर सुध लेता तो 4500 से ज्यादा फ्लैट खरीदारों होती रजिस्ट्री यदि इन आठ बिल्डरों की ओर से अमिताभ कांत की रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू किया गया होता और कुल बकाया का 25 प्रतिशत प्राधिकरण में जमा कर देता तो 4500 से ज्यादा फ्लैट खरीदारों क रजिस्ट्री हो जाती, लेकिन बिल्डरों ने प्राधिकरण के नोटिस पर सुध तक नहीं लिया।

1180 करोड़ रुपये बकाया है। इन बिल्डरों पर होगी कार्रवाई  बिल्डर परियोजना-बकाया टी जीबी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड-55.27 एमपीजी रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड-38.92 करोड़ एजीसी रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड-20.80 करोड़ मनीषा कीबी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड-0.38 करोड़ आइवीआर प्राइम-659.92 करोड़ आरजी रेजीडेंसी-170 करोड़ गार्डेनिया इंडिया लिमिटेड-111.84 करोड़ फ्यूटेक शेल्टर प्राइवेट लिमिटेड-114.71करोड़ शहर में बिल्डर परियोजनाओं की स्थिति  वर्ग-संख्या कुल परियोजना -57 फ्लैट की संख्या-21034 रजिस्ट्री हुई- 1148 राशि जमा कराई - 28 बिल्डर बकाय जीरो हुआ- 6 बिल्डर लक्ष्य प्राप्ति : 44.04 प्रतिशत जमा-302.32 करोड़ यह भी पढ़ें: Noida: यमुना प्राधिकरण को अब ज्यादा जमीन खरीदने की मिली मंजूरी, सरकार से पैसा भी मिला; YEIDA ने शुरू किया काम ।

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