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नोएडा प्राधिकरण ने M3M के दो कमर्शियल भूखंड को सील कर कब्जा किया, कीमत एक हजार करोड़
- Monday | 3rd June, 2024
प्रमुख सचिव अनिल सागर की ओर से जारी किए गए आदेशों में कहा गया था कि दोनों भूखंड के आवंटन के दौरान सहायक कंपनियों के जो मानक तय किए गए थे उनका पालन नहीं किया गया।
इसकी बोली पर भी सवाल उठाए गए हैं।
बोली लगाने के दौरान रिजर्व प्राइस से केवल 5 लाख की अधिक बोली पर जमीन का आवंटन कर दिया गया।
इसमें किसी तरह की प्रतिस्पर्धा नहीं हो पाई। इसके अलावा सब्सिडियरी कंपनी यदि खुद बोली कर्ता है तो उसे स्वयं निर्धारित न्यूनतम अर्हता जैसे कि नेटवर्थ, सालवेंसी एवं टर्न ओवर पूरी करने की शर्त है।
इसके अलावा सब्सिडियरी कंपनी ने अकेले आवेदन किया था।
ऐसे में उसे स्वयं ब्रोशर की शर्तों को पूरा करना था लेकिन नहीं किया गया।
इन सभी बिंदुओं पर शिकायत हुई थी। इसके बाद शासन स्तर पर भी इसकी जांच की गई।
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