राशि वितरण के लिए सुरक्षा रियल्टी प्राधिकरण को करेगी भुगतान प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक में इसका प्रस्ताव रखा जाएगा।

एनसीएलएटी ने जेपी इंफ्राटेक का अधिग्रहण कर चुकी सुरक्षा रियल्टी को आदेश दिया था कि वह जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा राशि वितरण के लिए यमुना प्राधिकरण को 1334.31 करोड़ रुपये का भुगतान करे।

यह राशि चार वर्षों में देने के लिए कहा गया है। बोर्ड बैठक में रखी जाएंगी 37 एजेंसी प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में इस बार 37 एजेंसी रखी जाएंगी।

अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों को लागू करने संबंधित रिपोर्ट के साथ ही इसके लिए आवेदन न करने वाले बिल्डर की आंशिक लीजडीड रद्द करने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। खरीदारों को अनापत्ति देने में आनाकानी कर रहे बिल्डरों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है।

इसके तहत खरीदारों को भूखंड या फ्लैट के सापेक्ष ही लीजरेंट और अतिरिक्त मुआवजा राशि देनी होगी।

कामन एरिया के सापेक्ष बिल्डर को ही वहन करनी पड़ेगी। प्राधिकरण के इस कदम से भूखंडों पर मानचित्र स्वीकृति और फ्लैट रजिस्ट्री को लेकर अड़चन समाप्त हो जाएंगी।

आवंटियों को भवन निर्माण के लिए निश्शुल्क 31 दिसंबर तक का समय देने का प्रस्ताव भी बोर्ड में रखा जाएगा। सेक्टरों में विकास कार्य के लिए एक ही कंपनी का चयन करने व ठेकेदार को निर्माण कार्य व उसकी पांच साल तक मरम्मत की जिम्मेदारी की शर्त भी लागू की जाएगी।

Read more Noida की अन्य ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें और अन्य राज्यों या अपने शहरों की सभी ख़बरें हिन्दी में पढ़ने के लिए NYOOOZ Hindi को सब्सक्राइब करें।