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नैनीताल में लोगों की बढ़ी मुश्किलें, पालिका आवासों के अवैध कब्जेदारों पर होगी कार्रवाई
- न्यूज़
- Monday | 18th November, 2024

ईओ दीपक गोस्वामी ने बताया कि विभागीय स्तर पर टीम गठित कर 545 पालिका आवासों का सर्वे कराया जा रहा है।
इन आवासों में निवासरत लोगों की सूची तैयार कर अवैध कब्जेदारों को चिह्नित किया जाएगा।
इसके बाद आवासों को खाली करने के साथ ही निर्धारित बाजार दर पर किराए पर देकर पालिका आय में बढ़ोतरी की जाएगी। ऐसे हुआ पालिका आवासों पर कब्जाब्रिटिश काल में गठन के बाद अधिकांश विभाग नगर पालिका से संबद्ध थे।
इन विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को पालिका की ओर से ही आवास आवंटित किए जाते थे।
आजादी के बाद भी शहर में यही व्यवस्था लागू रही।
मगर 1976 में शिक्षा विभाग, हाइडिल, जल संस्थान को नगर पालिका से अलग कर दिया गया।मगर इन विभागों के कर्मियों ने पालिका आवास नहीं छोड़े।
पालिका से भी सेवानिवृत्त होने वाले कई परिवारों ने भी आवासों को निर्धारित अवधि में खाली नहीं किया। वहीं, पालिका की ओर से गैर विभागीय लोगों को भी आवास किराए पर दिए गए, मगर वर्षों बीत जाने के बाद भी इन आवासों के किराए में बढ़ोतरी नहीं की गई।

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