डाटा को किया जाएगा सुरक्षितबताया जा रहा है कि सरकारी भूमि का रिकॉर्ड तैयार होने के बाद इसे भी डिजीटलाइज्ड किया जाएगा।

ताकि विभाग के पास डाटा सुरक्षित रह सके।पिछले दिनों ऐसे भी मामले सामने आए थे, जिसमें सरकारी भूमि की गलत तरीके से जमाबंदी की गई थी।

विभाग स्तर से रिकॉर्ड तैयार करने पर सरकार के पास सरकारी भूमि का भी पूरा रिकॉर्ड और डाटा सुरक्षित रहेगा। छह सदस्यीय कमेटी परखेगी भूमि की किस्म और तय करेगी कीमतउधर, बागमती विस्तारीकरण परियोजना को लेकर दाएं और बाएं तटबंध के निर्माण को लेकर गायघाट के मौजा रमौली में करीब दो एकड़ से अधिक भूमि का अधिग्रहण किया जाना है।

इसके लिए छह सदस्यीय कमेटी का गठन समाहर्ता ने किया है।

उक्त कमेटी अधिग्रहण की जाने वाली की वर्तमान किस्म को परखेगी। इसके अलावा कमेटी के द्वारा इसकी कीमत का भी निर्धारण किया जाएगा।

इसमें आवासीय, व्यवसायिक, एक फसला, दो फसला भूमि की किस्म को शामिल किया गया है।

इसी अनुसार रैयतों को मुआवजा का भुगतान किया जाएगा।गठित की गई कमेटी में अपर समाहर्ता राजस्व को अध्यक्ष, उप विकास आयुक्त को सदस्य, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को सदस्य सचिव, डीसीएलएआर पूर्वी, जिला अवर निबंधक और बागमती प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को सदस्य नामित किया गया है। समाहर्ता ने अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का स्थल निरीक्षण, ग्रामवार, मौजावार और खेरसरावार किस्म और वर्गीकरण निर्धारण कर अभिलेखबद्ध करने का निर्देश दिया है।उन्होंने बाजार मूल्य के साथ आसपास की भूमि की कीमतों आकलन करने के बाद ही दर निर्धारण करने को कहा है।