यूपी के 9 जिलों को योगी सरकार की बड़ी सौगात, विस्तारीकरण पर खर्च होंगे 1285 करोड़ रुपये

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने वाले सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, निगमों, सहकारी संस्थाओं तथा विभागों के डिफाल्टर होने पर इस फंड से सरकार संबंधित संस्था के ऋण की अदायगी करेगी। उन्होंने बताया कि इस निधि के गठन के बाद निवेशकों के मध्य एक सार्थक संदेश जाएगा।

साथ ही कम ब्याज दर पर सहकारी संस्थाओं को ऋण उपलब्ध होगा।

वहीं ऋण की अदायगी करने पर राज्य सरकार के ऊपर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं आएगा।

साथ ही विभिन्न कार्यों के लिए सहकारी संस्थाओं को ऋण लेने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।

इस फंड के लिए हर वर्ष सरकार की तरफ से 1,634 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे। इसे भी पढ़ें: UP ByPolls 2024: भाजपा ढहाएगी किला या बचेगी परिवार की विरासत, यूपी की इस हॉट सीट पर टिकी सबकी निगाहें ।

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