मुख्यमंत्री का स्पष्ट आदेश है कि राजस्व के गैर-विवादित मामलों के लिए लोगों को दौड़ाया न जाए।

जिलाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि वे हर माह इसकी स्वयं समीक्षा करेंगे और देखेंगे कि कोई मामला बिना वजह तो नहीं लटकाया जा रहा है।

सेवानिवृत्त शिक्षक विश्वेश्वर दयाल ने भाजपा विधायक योगेश वर्मा से मिलकर आरोप लगाया था कि वह छह वर्ष से दौड़ रहे हैं, लेकिन उनकी जमीन की पैमाइश नहीं कराई जा रही है। जेल अधिकारियों का होगा विशेष प्रशिक्षण, बंदियों की होगी काउंसलिंगजेलों में ओवरक्राउडिंग की समस्या के बीच बंदियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों व कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिलाया जाएगा।

खासकर अवसाद ग्रस्त बंदियों की मदद के लिए काउंसलिंग की व्यवस्था भी की जाएगी।

इसके लिए विभिन्न संस्थाओं व विशेषज्ञों को भी जोड़ा जाएगा। कारागार विभाग की ओर से संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ व अपराध कार्यालय (यूएनओडीसी) तथा इंडिया विजन फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित दो दिवसीय परामर्श कार्यक्रम में जेलों में संक्रामक रोग फैलने के खतरों से निपटने के लिए विस्तार से विमर्श हुआ।

विशेषज्ञों ने कारागार विभाग के 30 अधिकारियों व चिकित्सकों को विभिन्न बिंदुओं पर प्रशिक्षित किया। डीजी जेल पीवी रामाशास्त्री ने इसी प्रकार अन्य अधिकरियों, कर्मियों व जेल अस्पताल के कर्मियों को भी विशेष प्रशिक्षण दिलाए जाने का निर्देश दिया।

तिहाड़ जेल की तर्ज पर बंदियों की काउंसलिंग पर भी गहनता से विचार किया गया।  ।

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