किसानों को अब सहकारी चीनी मिलों से गन्ना का भुगतान लेने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

इस संदर्भ में कैबिनेट की बैठक में रखे गए प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। सरकार ने आगामी पेराई सत्र में गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक लिमिटेड व जिला सहकारी बैंकों से उपलब्ध कराई जाने वाली कैश क्रेडिट लिमिट (नकद साख सीमा) के लिए शासकीय गारंटी प्रदान करने की व्यवस्था की है।  साथ ही शासकीय गारंटी पर देय शुल्क को भी माफ कर दिया है।

इससे गन्ना किसानों को सहकारी चीनी मिलों से भुगतान के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

कैबिनेट की बैठक में राशन की दुकानों पर रिकार्ड रजिस्टर रखने की अनिवार्यता समाप्त करने संबंधी प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रस्ताव में स्पष्ट किया गया है कि अब सभी राशन की दुकानों पर ई-पाश मशीनें लगा दी गई हैं।

इन मशीनों में राशन वितरण संबंधी सारा रिकार्ड दर्ज हो जाता है।

इसलिए रिकॉर्ड को लेकर अलग से रजिस्टर रखने की जरूरत नहीं है।  ।

Read more Lucknow की अन्य ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें और अन्य राज्यों या अपने शहरों की सभी ख़बरें हिन्दी में पढ़ने के लिए NYOOOZ Hindi को सब्सक्राइब करें।