इस स्कीम के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि रक्षा उत्पादन क्षमता में सुधार हो और स्वदेशी कंपनियों को अच्छी परीक्षण सुविधाएं प्राप्त हों।

इसका उद्देश्य देश में स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देना है, विशेष रूप से एमएसएमई और स्टार्टअप्स की भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करते हुए रक्षा परीक्षण की बुनियादी संरचना में कमी को दूर करने का ये बड़ा माध्यम साबित होगा। मैटेरियल टेस्टिंग सुविधा प्रदान करेगी बता दें कि भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्टि्रयल कारिडोर के तहत इन तीनों डीटीआइ स्कीम को शुरू किया जाना है।

इसके लिए यूपीडा को कार्यान्वयन प्राधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया है।

डीटीआइ स्कीम के तहत भारतीय अंतरिक्ष मिशन के लिए रणनीतिक साझेदार मिधानि (मिश्र धातु निगम लिमिटेड) लखनऊ में मैकेनिकल और मैटेरियल टेस्टिंग सुविधा प्रदान करेगी, जिस पर 40 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किये जाएंगे। परीक्षण सुविधा प्रदान की जाएगी वहीं, आइआइटी कानपुर में भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड (बीईएल) की ओर से कम्युनिकेशन परीक्षण सुविधा पर 31 करोड़ रुपये से अधिक और आइआइटी कानपुर में ही हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड (एचएएल) की ओर से अनमैंड एयरक्राफ्ट सिस्टम (यूएएस) परीक्षण सुविधा प्रदान की जाएगी।

तीनों डीटीआइ स्कीम को एसपीवी (स्पेशल पर्पज व्हीकल) के जरिये स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए पांच सदस्यीय टीम गठित की जाएगी। सैन्य उपकरणों के आयात पर देश की निर्भरता भी कम होगी यूपीनेडा के अधिकारियों के अनुसार डीटीआइ स्कीम आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना में एक महत्त्वपूर्ण कड़ी साबित होगी।

इससे रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया कार्यक्रम को गति तो मिलेगी ही, साथ ही स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, सैन्य उपकरणों के आयात पर देश की निर्भरता भी कम होगी। ।

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