नियुक्ति विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, कार्यालय सक्षम प्राधिकारी भूमि अध्याप्ति जौनपुर में तैनात राजस्व निरीक्षक शिवकुमार, बृजेश सिंह, संतोष तिवारी व उदयराज को फर्जी भुगतान के लिए दोषी पाया गया है। इसके अलावा अमीन मिलानकर्ता के पद पर तैनात अनिल मंडल, आशीष कुमार सिंह, अनिल यादव, हिमांशु शर्मा, रोबिन साहू व सौरभ मौर्या को भी दोषी पाया गया है।

इस मामले में आगे की कार्रवाई राजस्व परिषद को करनी है। इस घोटाले में अपर जिलाधिकारी भू राजस्व व सक्षम प्राधिकारी भूमि अध्याप्ति गणेश प्रसाद पहले ही निलंबित किए जा चुके हैं। पर्यावरण सचिव आशीष तिवारी भी किए गए प्रतीक्षारतप्रदेश सरकार ने भारतीय वन सेवा के अधिकारी आशीष तिवारी को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव पद से हटाकर प्रतीक्षा सूची में डाल दिया है।

उनके अतिरिक्त प्रभार निदेशक पर्यावरण एवं निदेशक नाइट सफारी का पद भी स्वत: समाप्त हो गया है।

विभागीय प्रमुख सचिव अनिल कुमार द्वारा आशीष तिवारी को प्रतीक्षारत किए जाने संबंधी आदेश जारी किया गया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह को पद से हटाकर प्रतीक्षारत कर दिया गया था।

सिंह 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं।

प्रदेश में कई स्थानों पर मानकों को पूरा किए बिना स्लाटर हाउस खोलने की अनुमति देने के संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताई थी।  जांच में स्लाटर हाउसों को मनमाने तरीके से एनओसी देने की बात सही पाए जाने पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्य पर्यावरण अधिकारी विवेक राय व क्षेत्रीय अधिकारी डा. अनिल माथुर काे पहले ही निलंबित किया जा चुका है।

मनोज सिंह के प्रधान निजी सचिव राजीव कुमार भी विभाग से हटाए जा चुके हैं। ।

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