तीन माह तक लंबित, तीन से छह माह तक लंबित, एक से तीन वर्ष व तीन वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों की जानकारी अलग-अलग देनी होगी।

साथ ही मामलों के लंबित होने के कारण की भी जानकारी संबंधित अधिकारियों को देनी होगी।  जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह हर माह के पहले सप्ताह में इन्हीं प्रारूपों के अनुसार चकबंदी के कार्यों की समीक्षा करें और प्रारूप को ऑनलाइन तैयार कराकर 10 तारीख तक उसकी रिपोर्ट चकबंदी आयुक्त को भेज दें। सुशांत शर्मा बने पर्यावरण विभाग के सचिवप्रदेश सरकार ने भारतीय वन सेवा के 1995 बैच के अधिकारी सुशांत शर्मा को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का सचिव बना दिया है।

वे अभी तक उत्तर प्रदेश वन निगम में महाप्रबंधक के पद पर मेरठ में तैनात थे। बुधवार को विशेष सचिव डाॅ. चन्द्र भूषण ने सचिव पद पर तैनाती के आदेश जारी कर दिए।

वहीं, सरकार ने पर्यावरण विभाग में विशेष सचिव के पद पर तैनात डा. चन्द्र भूषण को पर्यावरण निदेशालय में निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सीसामऊ की विधायक को शपथ दिलाईविधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने बुधवार को अपने कार्यालय कक्ष में कानपुर के विधानसभा क्षेत्र सीसामऊ से नवनिर्वाचित महिला विधायक नसीम सोलंकी को विधानसभा की सदस्यता की शपथ दिलाई।

इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय और समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ बाजपेई भी उपस्थित थे। ।

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