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302 किलोमीटर लंबे आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर खर्च होंगे 1939 करोड़, योगी कैबिनेट में लिया गया फैसला
- Tuesday | 5th November, 2024
सर्वोच्च न्यायालय ने डीजीपी की नियुक्ति को लेकर वर्ष 2006 में एक याचिका की सुनवाई के दौरान पुलिस व्यवस्था को सभी दबाव से मुक्त करने के लिए राज्य सरकार से कानूनन नई व्यवस्था बनाने की अपेक्षा की थी।
उसके बाद पंजाब, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश सरकार ने डीजीपी की नियुक्ति के संबंध में नियमावली बना रखी है।
इस तरह से डीजीपी की नियुक्ति के लिए नई नियमावली बनाने वाला उत्तर प्रदेश चौथा राज्य बन गया है। ये भी पढ़ें - Yogi Cabinet Meeting: अब राज्यकर्मी के नामिनी को मिल सकेगी ग्रेच्युटी, योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक में लगाई मुहर ।
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