वहीं, केंद्रीय मंत्री ने निदेशालय में स्थापित डेडिकेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी निरीक्षण किया।

उन्होंने केंद्र द्वारा स्वच्छता कार्यों और अन्य योजनाओं की प्रगति कार्यों की निगरानी ऑनलाइन माध्यम से करने की सराहना की। पीएम आवास के लाभार्थियों के चयन में न हो गड़बड़ीकेंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के चयन में गड़बड़ी न हो।

भारत सरकार को भेजे जाने वाले पात्र व्यक्तियों की सूची में विशेष सावधानी बरती जाए।

इसी प्रकार राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लाभार्थियों की आमदनी बढ़ाने तथा उनके जीवन स्तर को सुधारने तथा रोजगार के अवसर सुलभ कराने के प्रयास किए जाएं।

उन्होंने निकायों में सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने को भी कहा है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की अनिवार्यता खत्म करने की मांगउपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की अनिवार्यता खत्म करने की मांग की गई है।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद की ओर से केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर को पत्र लिखा गया है।

परिषद की ओर से स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की अनिवार्यता को गलत ठहराया गया है।परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा के मुताबिक, विद्युत अधिनियम-2003 के तहत स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का उपभोक्ता को विकल्प दिया जाना चाहिए।

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