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यूपी में ईवी चार्जिंग स्टेशन का जाल बिछाएगी योगी सरकार, पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल का किया जाएगा उपयोग
- Sunday | 10th November, 2024
इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करके राज्य न केवल कार्बन उत्सर्जन को कम करेगा, बल्कि परिवहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भी बढ़ाएगा। नए ईवी टैरिफ से उपभोक्ताओं को मिलेगी राहतयोगी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग के लिए बिजली दरों में भी संशोधन किया है।
उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) के नए आदेश के अनुसार, अब सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए टैरिफ को औसत लागत से भी कम रखा गया है।
इससे इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को किफायती दरों पर चार्जिंग की सुविधा मिलेगी। सरकार का लक्ष्य है कि ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए बेहतर दरें निर्धारित की जाएं ताकि परिवहन क्षेत्र में हरित ऊर्जा का अधिक उपयोग हो सके। रोजगार सृजन को मिलेगा बढ़ावाचार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों, इंजीनियरों और स्थानीय लोगों को काम पर लगाया जा रहा है।
इससे राज्य के युवाओं को रोजगार मिलेगा।
इसके अलावा, यूपीईआरवी के माध्यम से योगी सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना के तहत 2000 करोड़ रुपये की सब्सिडी का लाभ उठाने की योजना बना रही है, जिससे और अधिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की जा सके। इसे भी पढ़ें: कानपुर से लापता हुई युवती, मां से बोली कोतवाली पुलिस- इतने बड़े शहर में कहां ढूंढें तुम्हारी बेटीइसे भी पढ़ें: यूपी के इस जिले में 4.94 करोड़ की लागत से होगा स्टेडियम का निर्माण, किया गया भूमि पूजन ।
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