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MP News: स्कूल में छात्राओं के कपड़े उतरवाकर जांच का मामला, हाईकोर्ट ने इंदौर कमिश्नर हाजिर होने का दिया आदेश
- Thursday | 14th November, 2024
हाई कोर्ट ने जिला दंडाधिकारी जबलपुर द्वारा जिलाबदर का आदेश अनुचित पाते हुए निरस्त कर दिया।
न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ ने कहा कि कलेक्टर ने बिना साक्ष्य परीक्षण, केवल एसपी की रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित कर दिया।
याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी सतीश रलहन की ओर से अधिवक्ता सुदीप सिंह सैनी ने पक्ष रखा।
उन्होंने दलील दी कि पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट पर कलेक्टर जबलपुर ने 31 जुलाई, 2024 को याचिकाकर्ता के विरुद्ध जिलाबदर का आदेश दिया था।
याचिकाकर्ता को जबलपुर सहित मंडला, डिंडौरी, नरसिंहपुर, सिवनी, कटनी, दमोह व उमरिया से छह माह के लिए निष्कासित कर दिया था।
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