इसे भी पढ़ें-पूर्वी यूपी में आज और कल होगी भारी बारिश, IMD ने लखनऊ-गोंडा-गोरखपुर सहित 32 जिलों में जारी किया अलर्ट कमेटी में ये हैं शामिल एक्सईएन नरेंद्र कुमार, एई राज बहादुर, अवर अभियंता आज्ञाराम वर्मा, राजस्व टीम के तहसीलदार रामभेज, राजस्व निरीक्षक विजय बहादुर सिहं, सर्वेयर ओम प्रकाश और प्राधिकरण में कार्यरत लेखपाल जगदीश प्रसाद, रामदवन सिंह और गनपत ऐसे वितरित की गई है जिम्मेदारी आपसी सहमति से क्रय किए जाने वाली भूमि में अंशधारक कृषकों से आधार कार्ड, पैनकार्ड की छायाप्रति, खतौनी व हिस्सा प्रमाण-पत्र पासपोर्ट साईज के 4 फोटोग्राफ्स और भूमि के विवाद रहित व भार मुक्त होने का शपथ पत्र राजस्व टीम हासिल करेगी। इसे भी पढ़ें-भैंस ने खुद सुलझा लिया अपना विवाद, थाने में पुलिस के सामने चुना अपना मालिक, यूपी के इस जिले का मामला रजिस्ट्री दस्तावेज तैयार कराने, रजिस्ट्री दस्तावेज का पंजीयन कराने व भुगतान आदि का कार्य अभियंत्रण इकाई करेगी।

रजिस्टर्ड अभिलेखों का रख-रखाव व संरक्षण अर्जन लिपिक करेंगे।

क्रय-विक्रय में समस्त विधिक कार्य विधि परामर्शी बीपी मिश्रा संपादित करेंगे। 400 करोड़ की मिल चुकी है पहली किश्त मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नये शहर प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत नए शहरों के समग्र एवं समुचित विकास के लिए 3000 करोड़ की स्वीकृति के सापेक्ष 400 करोड़ की पहली किश्त गोरखपुर को मिल चुकी है।

इस धनराशि से ग्राम माड़ापार रकबा 151.26 हेक्टेयर, ग्राम कोनी रकबा 56.482 हेक्टेयर, ग्राम तकिया मेदनीपुर रकबा 44.076 हेक्टेयर यानी कुल रकबा 251.89 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित करने की प्रक्रिया जिलाधिकारी स्तर पर चल रही है। इन ग्रामों में सामाजिक समाघात अध्ययन के लिए एजेन्सी एग्रीमा का चयन कर शासन को प्रस्ताव भेजा गया है।

शासन ने कुछ आपत्तियां उठाई थी, जिसका जवाब 27 मई को ही भेजा जा चुका है। जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन ने कहा कि नया गोरखपुर के लिए भूमि की रजिस्ट्री अब शुरू हो जाएगी।

रजिस्ट्री प्रक्रिया तेजी से संपन्न कराने के लिए टीम गठित कर दी गई है।

रोजाना की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।  ।

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