अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह के मुताबिक काफी पहले संबंधित जमीन, नगर निगम की निष्प्रयोज्य जमीन की श्रेणी में दर्ज थी।

इसे आवंटित कराने के लिए मनोज कुमार जायसवाल, दीपमाला शुक्ला, पवन सिंघानिया ने आवेदन करने के साथ ही करीब तीन लाख रुपये शुल्क भी जमा किया था। इसे भी पढ़ें-सिद्धार्थनगर में चल रही भाजपा की बैठक में अचानक चलने लगे लात-जूते, देखें VIDEO यद्यपि, कमिश्नर की ओर से गठित कमेटी ने जमीन उन्हें आवंटित नहीं की थी।

बावजूद इसके इन्होंने जमीन कब्जा कर वहां व्यावसायिक निर्माण करा लिया।

इसमें करीब आठ दुकानें और एक मैरेज हाल का लान शामिल था। नगर निगम ने जब सख्ती शुरू की तो संबंधित व्यक्ति ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी थी, जिसमें कोर्ट ने नियमसंगत तरीके से जमीन आवंटित करने या फिर जमा राशि वापस करने का फैसला सुनाया था। इसे भी पढ़ें-पश्चिमी यूपी में गर्मी का कहर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कल से बारिश, जानिए आज यूपी के मौसम का हाल नगर निगम की ओर से छह प्रतिशत ब्याज के साथ चार लाख 58 हजार 516 रुपये की धनराशि लौटा दी।

इसके बाद निगम ने नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने का निर्देश दिया था।

अनदेखी करने पर नगर निगम की टीम ने गुरुवार की सुबह बुलडोजर की मदद से निर्माण ध्वस्त करा दिया। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा कि जमीन सड़क से सटे हैं और वर्तमान समय में काफी कीमती है।

मौके पर वहां अवैध रूप से दुकानों के साथ ही एक मैरिज हाल के लान का निर्माण कराया गया था। इसे हटाने के लिए तीनों व्यक्तियों को नोटिस जारी कर सात दिन की मोहलत दी गई थी जो पूरी हो गई थी।

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