वहीं राप्तीनगर टाउनशिप एवं स्पोर्ट्स सिटी और ग्रीनवुड आवासीय योजना की दरों को अवलोकन के लिए बोर्ड बैठक में रखा जाएगा।

साथ ही लच्छीपुर और हरसेवकपुर हाउसिंग प्रोजेक्ट समेत अन्य आवासीय प्रोजेक्ट शुरु करने पर भी बोर्ड बैठक में निर्णय किया जाएगा। इसे भी पढ़ें-पूर्व विधायक उदयभान करवरिया नैनी सेंट्रल जेल से रिहा, पत्‍नी और समर्थकों ने किया स्‍वागत विनियमित क्षेत्र को लेकर लगेगी अंतिम मुहर निर्माण वैध कराने को लेकर करीब ढाई दशक से परेशान 50 हजार से अधिक लोगों की परेशानी का भी बोर्ड बैठक में स्थायी समाधान हो जाने की पूरी उम्मीद है।

विनियमितिकरण मामले के निस्तारण के लिए गठित कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है, जिसपर बोर्ड बैठक में चर्चा होगी।

अंतिम मुहर लगने के बाद विनियमिति क्षेत्र में मानचित्र स्वीकृति को मंजूरी मिल जाएगी।

जीडीए का दावा है कि रिपोर्ट संबंधित क्षेत्र के प्रभावित लोगों के पूरी तरह से हित में है। शासन की ओर से सात मार्च 2024 को नई महायोजना 2031 लागू कर दी गई है।

इसमें शहर के बड़े क्षेत्र करीब 2500 एकड़ क्षेत्रफल को विनियमित करने का अधिकार शासन ने जीडीए बोर्ड को दे दिया था।

बोर्ड ने इसके लिए एक कमेटी गठित कर रखी है। कमेटी की रिपोर्ट नहीं आने की वजह से महायोजना लागू होने के करीब तीन माह बाद भी विनियमितीकरण को मंजूरी नहीं मिल पाने से लोग मानचित्र नहीं स्वीकृत करा पा रहे थे।

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