शासन की ओर से सात मार्च 2024 को नई महायोजना 2031 लागू कर दी गई है।

इसमें शहर के बड़े क्षेत्र करीब 2500 एकड़ क्षेत्रफल को विनियमित करने का अधिकार शासन ने जीडीए बोर्ड को दे दिया था।

बोर्ड ने इसके लिए एक कमेटी गठित कर रखी है।

प्राधिकरण के मुताबिक इसमें शासन का भी एक प्रतिनिधि शामिल है। इसे भी पढ़ें-बस्‍ती अपहरण कांड के 22 साल पुराने मामले में आया नया मोड़, राहुल ने कहा- मेरे किडनैपिंग में अमरमणि की कोई भूमिका नहीं कमेटी की रिपोर्ट नहीं आने की वजह से महायोजना लागू होने के करीब तीन माह बाद भी विनियमितीकरण को मंजूरी नहीं मिल पाने से लोग मानचित्र नहीं स्वीकृत करा पा रहे थे।

कुछ लोगों ने मानचित्र के लिए आवेदन करने का प्रयास किया तो उन्हें भी इसी वजह से प्राधिकरण कार्यालय से लौटा दिया गया। इसे भी पढ़ें-परिषदीय के गुरुजी पर बढ़ेगा ऑनलाइन का बोझ, स्कूल रजिस्टर होंगे डिजिटल, टैबलेट पर चेहरा दिखा हाजिरी आठ हजार से अधिक अवैध निर्माण हैं चिह्नित, मिलेगी राहत शहर में ढाई हजार एकड़ क्षेत्रफल ऐसा है, जिसे अभी विनियमित नहीं किया जा सका है।

इन क्षेत्रों को लेकर जब भी कोई मानचित्र का आवेदन आता तो विनियमितीकरण की प्रत्याशा में नोट लगाकर उसे वापस कर दिया जाता था।

यहीं नहीं इन क्षेत्रों में हुए निर्माण को अवैध बताते हुए जीडीए की ओर से करीब आठ हजार लोगों को नोटिस भी जारी हो चुका है। कई में ध्वस्तीकरण का आदेश भी पारित है, लेकिन अब ये कार्रवाई भी समाप्त हो जाएगी।

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