इसे भी पढ़ें- गोरखपुर में मानसून की जोरदार दस्‍तक, गरज-चमक के साथ झमाझम बारिश से मिली राहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वर्ष 2017 में भाजपा की सरकार बनने के बाद से ही गोरखपुर में हर साल बड़ी संख्या में विकास परियोजनाएं लांच हो रही हैं।

इनमें सर्वाधिक परियोजनाएं सड़कों के चौड़ीकरण के साथ ही जाम से निजात दिलाने के लिए ओवरब्रिज की हैं। इसे भी पढ़ें-यूपी के इस शहर में सुबह हुआ आदेश, दोपहर में चलने लगा बुलडोजर, प्रशासन के एक्‍शन से मचा हड़कंप वर्तमान समय में भी नया गोरखपुर, औद्योगिक गलियारा, पिपराइच फोरलेन, राप्ती नदी पर पुल जैसे बड़े प्रोजेक्ट पर काम हाे रहा है।

प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक सरकारी खजाने पर ज्यादा भार न पड़े इसलिए यहां सर्किल रेट में वृद्धि नहीं की जा रही है।

यद्यपि, सर्किल रेट नहीं बढ़ने से उन किसानों, काश्तकारों में आक्रोश भी है जिनकी भूमि संबंधित परियोजनाओं के लिए अधिग्रहण के जद में है। सर्किल रेट, सख्ती और चुनाव की वजह से कम हुई आय बताया जा रहा है कि चुनाव के साथ ही पिछले आठ साल से सर्किल रेट नहीं बढ़ने, जीडीए की ओर से अवैध कालोनियों को लेकर बरती जा रही सख्ती और चौरीचौरा के साथ ही सदर तहसील में भी सीलिंग की जमीन को लेकर चल रही कार्रवाई की वजह से संबंधित क्षेत्रों की जमीन की रजिस्ट्री पर लगी रोक की वजह से वसूली प्रभावित हुई है। ।

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