इन्हें छोड़कर बाकी क्षेत्र जो पहले से जीडीए की सीमा में थे, उनका मास्टर प्लान साल 2017 में ही तैयार कर लिया गया था।

ऐसे में महायोजना 2031 में इन्हें भाग क के रूप में शामिल कर उनका भू उपयोग भी निर्धारित किया गया।

नए विस्तारित क्षेत्र को महायोजना में भाग ख में दर्ज कर दिया गया।

इन क्षेत्रों का मास्टर प्लान नहीं होने से भू-उपयोग निर्धारित नहीं है, जिसकी वजह से मानचित्र नहीं पास हो पा रहे हैं। अब बोर्ड बैठक में विस्तारित क्षेत्र के लिए मास्टर प्लान बनाने का प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने से कंसल्टेंट फर्म चुनी जाएगी।

यह फर्म भाग क में शामिल क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए भाग ख का मास्टर प्लान तैयार करेगी। इसी तरह शासन की ओर से सात मार्च 2024 को लागू की गई नई महायोजना 2031 में शहर के बड़े क्षेत्र करीब 2500 एकड़ क्षेत्रफल को विनियमित करने का अधिकार शासन ने जीडीए बोर्ड को दे दिया था।

बोर्ड ने इसके लिए एक कमेटी गठित की थी। इस कमेटी की रिपोर्ट पर सहमति जताते हुए प्राधिकरण बोर्ड ने विनियमिति क्षेत्र के मानचित्र स्वीकृति को मंजूरी दे दी।

जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन का कहना है कि अब विनियमितिकरण क्षेत्र के मानचित्र के आवदेन भी स्वीकृत किए जा सकेंगे। इसे भी पढ़ें-आगरा में उमस ने छुड़ाया पसीना, कानपुर में राहत बनकर आई बारिश, आज बदला रहेगा यूपी का मौसम आठ हजार से अधिक अवैध निर्माण है चिन्हित, मिलेगी राहत शहर में ढाई हजार एकड़ क्षेत्रफल ऐसा है, जिसे अभी विनियमित नहीं किया जा सका था।

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