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धामी सरकार ने आपदा राहत-शहरी विकास को खोली पोटली, सदन में 5 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट पेश
- Thursday | 22nd August, 2024
शिक्षण संस्थाओं के अपने भवनों का सपना पूरा करने को सरकार ने प्राथमिकता दी है।
राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों के लिए 14 करोड़, पालीटेक्निकों के लिए भूमि की खरीद अथवा भवन निर्माण के लिए 10 करोड़ की राशि और नर्सिंग कालेजों की स्थापना को 25 करोड़ रुपये दिए गए हैं। निकाय चुनाव से पहले शहरी विकास पर धनवर्षा नगर निकाय चुनाव से पहले अनुपूरक बजट में शहरी विकास पर धनवर्षा की गई है।
आवास एवं शहरी विकास के अंतर्गत 528 करोड़ से अधिक धनराशि खर्च की जा सकेगी।
नगरीय अवस्थापना के सुदृढ़ीकरण और बाह्य सहायतित योजनाओं के लिए 192 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए आवास निर्माण को 96.76 करोड़, यूनिटी माल अथवा प्लाजा निर्माण को 69 करोड़, और सीवरेज प्रबंधन कार्यों के लिए एनजीटी के निर्देश पर रिंग फेंसिंग को 120 करोड़ का प्रावधान किया गया है। स्थानीय निकायों के सशक्तीकरण को 45.92 करोड़, स्वच्छ भारत मिशन फेज-एक के लिए चार करोड़, उत्तराखंड शहरी स्थानीय निकाय सुधार प्रोत्साहन निधि को एक करोड़, नजूल भूमि फ्रीहोल्ड करने को जमा धनराशि की वापसी को 50 लाख की राशि अनुपूरक मांगों में सम्मिलित की गई। यह भी पढ़ें: Congress ने देहरादून में भरी हुंकार, प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन; पहुंची भारी भीड़ यह भी पढ़ें: Vigilance Raid in Kotdwar: सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय में विजिलेंस का छापा, रिश्वतखोर क्लर्क को दबोचा ।
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