साथ ही योजना में वित्तीय प्रोत्साहन के लिए राज्य को तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया है।

इसके अलावा गतिविधियां भी चिह्नित कर दी गई हैं।

उम्मीद जताई जा रही है कि इससे राज्य के स्थायी निवासियों के लिए रोजगार, स्वरोजगार के अधिक अवसर सृजित हो सकेंगे। योजना में क्षेत्रों का श्रेणीकरण श्रेणी-ए :- हरिद्वार, नैनीताल व ऊधम सिंह नगर जिलों का संपूर्ण क्षेत्र, देहरादून जिले के ऐसे क्षेत्र जो श्रेणी बी में सम्मिलित नहीं हैं और अल्मोड़ा जिले की रानीखेत व अल्मोड़ा तहसील।

श्रेणी-बी :- अल्मोड़ा जिले का शेष क्षेत्र (जो श्रेणी-एक में सम्मिलित नहीं है), देहरादून जिले की कालसी, चकराता व त्यूणी तहसील, बागेश्वर जिले की गरुड़ तहसील, पौड़ी की कोटद्वार, लैंसडौन, यमकेश्वर व धुमाकोट तहसील, टिहरी जिले की धनोल्टी व नरेंद्रनगर तहसील।

श्रेणी-सी :- उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत, रुद्रप्रयाग व पिथौरागढ़ जिलों का संपूर्ण क्षेत्र, बागेश्वर, पौड़ी व टिहरी जिलों का शेष क्षेत्र, जो श्रेणी-बी में सम्मिलित नहीं है। इन गतिविधियों में वित्तीय प्रोत्साहन सांस्कृतिक व ऐतिहासिक धरोहर-विरासत के अनुरक्षण संबंधी कार्य, पर्यटन स्थलों में पार्किंग, रज्ज्मार्ग, विद्यमान होटल व रिजार्ट का विस्तार, फ्लोटल्स व फ्लोटिंग रिजार्ट, हेरिटेज होटल व इकाइयां, होटल व मोटल, स्पा एवं स्वास्थ्य रिजार्ट, पर्यटक रिजार्ट व पर्यटक ग्राम, कू्रज बोट, नौका, हाउसबोट व बोट क्लब, ईको लांज व आवासीय टेंट, राष्ट्रीय व राज्य मार्गों पर गैर ईंधन मार्गीय सुविधा, सम्मेलन केंद्र, पर्यटन या आतिथ्य प्रशिक्षण केंद्र, योग, आयुर्वे व प्राकृतिक चिकित्सा रिजार्ट, कला दीर्घा, मनोरंजन पार्क आदि।  ये मिलेंगी रियायत एक से पांच करोड़ तक के प्रोजेक्ट पर स्टांप डयूटी से छूट।

श्रेणी-ए के क्षेत्र में 33 लाख से 80 लाख तक का अनुदान।

श्रेणी-बी में 33 लाख से 1.20 करोड़ होगी अनुदान राशि।

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