राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जल्द ही गृह विभाग आदेश जारी कर देगा।

कार्मिक विभाग द्वारा दिए गए मंतव्य के बाद गृह विभाग इस दिशा में कदम उठा रहा है।

प्रमाण पत्र जारी होने से आंदोलनकारी आश्रित विभिन्न सरकारी सेवाओं में आंदोलनकारी आरक्षण का लाभ हासिल कर सकेंगे। प्रदेश में राज्य आंदोलनकारी व उनके आश्रितों को सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है।

शासनादेश जारी हुए दो माह से अधिक समय बीतने के बाद भी आंदोलनकारियों के आश्रितों को प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी आदेश जारी नहीं हो पाए थे।दरअसल, पहले यह प्रकरण कार्मिक विभाग को भेजा गया।

कार्मिक विभाग ने इसका अध्ययन कर स्पष्ट किया कि आंदोलनकारी गृह विभाग का विषय है ऐसे में प्रमाण पत्र भी वही निर्गत करेगा।

इस संबंध में भाजपा नेता रविंद्र जुगरान ने सचिव शैलेश बगौली से भी मुलाकात की।

सचिव गृह शैलेश बगौली ने बताया कि विभाग का प्रयास इसी सप्ताह इसका शासनादेश जारी करने का है। इसे भी पढ़ें: अखाड़ा परिषद और मेला प्रशासन में खत्म हुई रार, प्रशासन ने बढ़ाई 10 फीट जमीन, 10 अखाड़ों को भूमि आवंटित ।

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