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CAG 2024: उत्तराखंड की जीएसडीपी में 11.19 प्रतिशत की वृद्धि, 5310 करोड़ का राजस्व सरप्लस
- Friday | 23rd August, 2024
5.78 प्रतिशत की दर से बढ़े खर्चे, वेतन-भत्तों पर सर्वाधिक व्यय कैग की रिपोर्ट बताती है कि प्रदेश सरकार खर्चों में कमी लाने की दिशा में भी निरंतर प्रयास कर रही है।
हालंकि, वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 के बीच इसमें 5.78 प्रतिशत की दर से औसत वृद्धि दर्ज की गई है।
इसमें सबसे बड़ा हिस्सा ब्याज भुगतान, वेतन, पेंशन आदि का है।
फिर भी बीते तीन वर्षों में प्राप्तियों में बढ़ोतरी के चलते इसमें कुछ कमी पाई गई है। यह भी पढ़ें- धामी सरकार ने आपदा राहत-शहरी विकास को खोली पोटली, सदन में 5 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट पेश वर्ष 2018-19 में यह कुल खर्चों का 66.46 प्रतिशत था और वर्ष 2022-23 में घटकर 58.94 प्रतिशत पर आ गया है।
ब्याज, वेतन आदि वचनबद्धता वाले खर्चे सलाना 5.78 प्रतिशत की औसत दर से बढ़ रहे हैं।
यह 21 हजार 396 करोड़ रुपए से बढ़कर 25 हजार 800 करोड़ रुपए पर पहुंच गए हैं। ऋण बढ़ा, देनदारियां घट रहीं उत्तराखंड सरकार का सार्वजनिक ऋण वर्ष 2018-19 से 2022-23 के बीच 6.71 प्रतिशत की दर से बढ़ा है।
हालांकि, पुनर्भुगतान में तेजी के चलते बकाया समग्र देनदारी 25.20 प्रतिशत से घटकर 24.08 प्रतिशत पर आ गई है। कैग ने इसे ऋण स्थिरीकरण की दिशा में संकेत माना है।
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