राजस्व परिषद के आयुक्त और सचिव के साथ ही समस्त जिलाधिकारियों को भू-कानून से संबंधित सुझाव प्राप्त करने के आदेश जारी किए गए हैं।

सहायक कलेक्टरों को प्रत्येक परगने में सभी महत्वपूर्ण सुझाव एकत्र करने को कहा गया है।

ये सुझाव जिलाधिकारियों के पास जाएंगे और वहां से इन्हें राजस्व परिषद को भेजा जाएगा।

राजस्व परिषद इन सभी सूचनाओं को 16 दिसंबर तक शासन को भेजेगा। भूमि संबंधित समस्या का हो सकता है समाधानगौरतलब है कि भू-कानून में बदलाव की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी, खासकर भूमि खरीद-बिक्री में अव्यवस्था और बाहरी लोगों द्वारा अवैध तरीके से भूमि कब्जाने के मामलों के बाद।

मुख्यमंत्री धामी के इस कदम से राज्य में भूमि संबंधित समस्याओं का समाधान होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसे भी पढ़ें- सशक्त उत्तराखंड की बैठक में आला अधिकारियों का रवैया देख गुस्से से तमतमाईं मुख्य सचिव, कड़ी फटकार लगाए हुए कही ये बात ।

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