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केंद्र ने आपदा मद में उत्तराखंड के लिए मंजूर किए 139 करोड़, सीएम धामी ने पीएम मोदी का जताया आभार
- Wednesday | 27th November, 2024
प्रदेश में सौर ऊर्जा को सरकार प्रोत्साहन दे रही है।
इसके लिए सरकारी और निजी, दोनों क्षेत्रों में सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी के रूप में आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है।
विशेष रूप से सरकारी भवनों में सोलर प्लांट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।
यही नहीं, प्लांट लगाने के लिए इस पर होने वाले खर्च को सरकारी भवनों की निर्माण लागत में जोड़ा जाएगा।
इसके लिए लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में 307 सरकारी भवनों में नौ मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1965 सरकारी भवनों में सोलर प्लांट की स्थापना प्रस्तावित है।
इनके प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं।
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