भूमि खरीदने बेचने पर है रोक : पांच जनवरी 2013 को बेगूसराय डीएम मनोज कुमार ने वर्ष 1989 के बाद कावर परिक्षेत्र में किए गए सभी जमीन रजिस्ट्री को खारिज करते हुए भूमि की खरीद-बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी।

जिस अधिनियम के कारण जमीन खरीद बिक्री पर रोक लगी उसके तहत संरक्षित क्षेत्र में कुछ नहीं किया जा सकता है।

देश में कहीं भी इतने बड़े भूभाग पर विसंगतिपूर्ण गजट नहीं किया गया।

रैयत सरकार को 118 साल से मालगुजारी भी दे रहे हैं। दो नोटिस में उलझा है मामला : रैयत अनुमंडल अधिकारी मंझौल द्वारा जारी दो अलग-अलग नोटिस दिखाते हुए बताते हैं कि 16-07-2012 को जारी नोटिस में कावर पक्षी विहार के लिए अधिग्रहित की गई उनकी भूमि के मुआवजा के लिए आवेदन दावा समर्पित करने को कहा गया।

सभी दस्तावेज उपलब्ध करा दिए गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई।

फिर 27-08-2018 में अनुमंडल अधिकारी मंझौल ने नोटिस जारी कर हमारी भूमि को अवैध बता दिया। कहते हैं कावर के किसान  1989 में अधिसूचना आई।

यह फैसला विवाद से भरा और जल्दबाजी में लिया गया था।