`धार्मिक ट्रस्टों के नाम पर दलालों और एजेंटों का गिरोह सक्रिय`, इला्हाबाद हाई कोर्ट ने क्यों कही ये बात?

सामाजिक अस्थिरता, शोषण, जबरदस्ती, हेरफेर और उनकी शिक्षा में व्यवधान के कारण बच्चे भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक आघात सहते हैं।

इसके अतिरिक्त, ये मुद्दे अदालतों पर महत्वपूर्ण बोझ डालते हैं।

इसलिए दस्तावेज सत्यापन और ट्रस्टों और समाजों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है।  न्यायालय के आदेश पर बंजर व पोखरी से हटा अतिक्रमणघोसी (मऊ) : उच्च न्यायालय के आदेश पर राजस्व टीम ने रविवार को हाजीपुर में पोखरी पर किए गए अवैध निर्माण को पुलिस बल की उपस्थिति में ध्वस्त करा दिया गया।

हाजीपुर के फौजदार, बलिराम व अच्छेलाल आदि ने पोखरी व बंजर भूमि पर कब्जा कर निर्माण करा लिया था।

लेखपाल ने इस बाबत तहसीलदार न्यायालय में वाद दायर किया।

तहसीलदार ने स्थिति का अवलोकन कर तीन में से एक फौजदार यादव के प्रकरण में 2019 व दो प्रकरणों में 2022 में अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित किया। उधर, फौजदार यादव ने इस प्रकरण के बाबत तहसीलदार न्यायालय में सुनवाई के दौरान वर्ष 2018 में उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दिया।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार तहसीलदार ने तथ्य व प्रमाण प्रस्तुत किया।

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