गौरतलब है कि पूर्व में शिक्षकों की उपस्थिति का रजिस्टर आनलाइन किया जाना था।

प्रदेशभर में इसे लेकर आंदोलन चला।

उसके बाद तीन माह के लिए इस निर्देश को स्थगित कर दिया गया था।

अब शासन ने और बड़े स्तर से शिक्षकों की कार्यप्रणाली को सुधारने व उनके स्कूलों में योगदान से बच्चों को मिलने वाले लाभ का मूल्यांकन का निर्णय लिया है।बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी कहते हैं कि जनपद में नियमित रूप से स्कूलों का निरीक्षण हो रहा है।

इसके लिए समन्वयकों, खंड शिक्षाधिकारियों की टीम सक्रिय है।

डैसबोर्ड में किसी तरह की समीक्षा और मूल्यांकन होगा अभी साफ नहीं है।

यह जरूर है कि अनुपस्थिति जैसे बिंदु व समय का अनुपालन न करने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी। इसे भी पढ़ें: यूपी विधानसभा उपचुनाव में काग्रेंस के इस बागी ने बढ़ाई सपा की टेंशन असमंजस में पार्टी कार्यकर्ता ।

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