1972 में इंदिरा गांधी सरकार ने भी माना कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है।

यूनिवर्सिटी में इसका विरोध भी हुआ।

बाद में इंदिरा गांधी सरकार ने 1981 में एएमयू एक्ट में बदलाव कर यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान माना।

2006 में एएमयू के जेएन मेडिकल कालेज में एमडी, एमएस की 50 प्रतिशत सीट मुसलमानों को आरक्षित करने के विरोध में हिंदू छात्र इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर थी सबकी नजरहाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं हो सकती।

इस फैसले के विरोध में एएमयू सुप्रीम कोर्ट चली गई।

तभी से यह केस विचाराधीन है।

सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले पर एएमयू ही नहीं पूरी दुनिया की नजर थी।