गोहिल ने आरोप लगाया कि यह बहुत कम कीमत पर जमीन आवंटित करने और इस तरह 2,000 करोड़ रुपये का घोटाला करने के लिए किया गया।

उन्होंने जून 2023 के फैसले को पलटने पर राज्य की भाजपा सरकार से स्पष्टीकरण मांगा।

हालांकि, मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा कि उन्हें असंतृप्त घोषित करने का निर्णय जीआईडीसी बोर्ड द्वारा उसकी 519वीं बैठक में लिया गया था।

उन्होंने कहा कि उद्योग निकायों ने सरकार के ध्यान में लाया है कि दोनों जीआईडीसी में पर्याप्त मात्रा में बिना बिकी भूमि है, इसलिए उन्हें संतृप्त घोषित नहीं किया जाना चाहिए। उनके अनुसार, इस पर सरकार ने विचार किया और 519वीं बैठक में अपने निर्णय को पलट दिया।

पटेल ने कहा दाहेज और सायखा औद्योगिक एस्टेट में रासायनिक और इंजीनियरिंग दोनों ही क्षेत्र हैं।

जीआईडीसी ने इन एस्टेट के रासायनिक क्षेत्रों में लगभग 90 प्रतिशत भूखंड बेचे जाने के बाद पूरे एस्टेट को संतृप्त क्षेत्र घोषित करने का फैसला किया, जबकि इंजीनियरिंग क्षेत्रों में पर्याप्त भूमि उपलब्ध थी। ।